अकाल, सूखा और पेयजल चुनौतियों की समीक्षा बैठकों पर से पाबंदी हटाने का आग्रह

अकाल, सूखा और पेयजल चुनौतियों की समीक्षा बैठकों पर से पाबंदी हटाने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र

जयपुर, 2 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चुनाव आचार संहिता के दौरान गेस्ट हाऊसों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध अकाल, सूखा और पेयजल को लेकर उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये समीक्षा बैठके लेने पर लगी रोक को हटाने का चुनाव आयोग से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आयोग को लिखे अपने एक पत्र में कहा है कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, ऐसे प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिये।

चुनाव आयोग द्वारा 7 जनवरी, 2007 को चुनाव आचार संहिता के तहत जारी किये गये आदेशों में, जिसमें ”क्या करना है और क्या नहीं करना है” का उल्लेख करते हुए कहा है कि मंत्री आदि लाभकारी योजनाओं और यहां तक की जो योजनाएं पहले से चल रही हो, को भी चुनाव समाप्त होने तक रोक दिया जाये। ऐसे आदेशों के पीछे की भावना की सराहना करते हुए पत्र में कहा गया है कि कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जहां जो भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, उसे दखल देने की जरूरत होती है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां आये दिन अकाल और सूखा पडता रहता है। पिछले सौ सालों का इतिहास गवाह है कि बरसात की कमी के कारण पश्चिमी राजस्थान में हर ढाई साल में और पूर्वी राजस्थान में हर तीन साल में सूखा पडता है। देश के इस सबसे ज्यादा सूखे राज्य में शासकों के सामने एक अतिरिक्त समस्या पेयजल की उत्पन्न होती है। यदि इन चुनौतियों का समय पर सामना नहीं किया जाये तो परिणामस्वरूप आम जन में आक्रोश उत्पन्न होता है और कानून और व्यवस्था की समस्या खडी हो जाती है।

आचार संहिता 2006 में यह भी कहा गया है कि विश्राम गृह और डाक बंगलों या सरकारी आवासों का उपयोग अकेले सत्ताधारी दल या उसके उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया जायेगा और ऐसे आवासों में अन्य दलों या उनके उम्मीदवारों द्वारा किया जायेगा। यह उपयुक्त होगा कि यदि सरकारी आवासों की आवश्यकता चुनाव आयोग की ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल सहित सभी राजनीतिक दलों को उनके हिस्से के अनुसार उपयोग की इजाजत दी जानी चहिये।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इन सभी मुद्दों पर चुनाव आयोग को अनुरोध किया है कि गेस्ट हाऊसों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये और अकाल, सूखा और पेयजल की चुनौतियों पर राजनीतिक कार्यकारी मुखिया को आचार संहिता के दौरान समीक्षा बैठके लेने की अनुमति दी जाये चाहे किसी भी दल की सरकार सत्ता में हो।
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In Chanakya Font

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In Arjun Font

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